नीमच। सरपंच संघ ने आज विकास कार्यों पर लगे प्रतिबंध हटाने और अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुंकार भरी। सरपंच संघ द्वारा चेतावनी दी गई है की यदि मांगे नही मानी गई तो जिले की 243 ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। नीमच जिले में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर लगे समस्त प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए आज कलेक्टर कार्यालय पर सरपंच संघ द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों द्वारा ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीणों द्वारा हमें विकासकार्यों को निष्पादित करने हेतु चुना गया कार्यों जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं और जिले को राज्य में अग्रणी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन फरवरी 2025 से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर प्रतिबंध लागू गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं और जिले को राज्य में अग्रणी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन फरवरी 2025 से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर प्रतिबंध लागू है। मुख्य रूप से कच्चे मार्गों को पक्का करना और कृषि संबंधी योजनाओं में कठिनाई हो रही है। सरपंचों ने यह भी बताया कि मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान भी स्थगित है। उन्होंने शासन से आग्रह किया कि जलगंगा अभियान के अलावा खेत सड़क, सीसी रोड जैसी नई योजनाओं को भी अनुमति दी जाए। जिससे ग्राम विकास में गति आए। 20 कार्यों की सीमा सिर्फ नीमच में ही लागू सरपंच संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह शकतावत द्वारा बताया गया कि प्रदेश स्तर पर हमें संघ के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है की 20 कार्यों की सीमा केवल नीमच जिले में ही लागू की गई है, जबकि राज्य स्तर से यह बंधन शिथिल किया जा चुका है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम डिप्टी कलेक्टर रश्मि श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन में सरपंचों द्वारा मांग की गई है कि नीमच जिले में अन्य विकास कार्यों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और ग्राम पंचायतों को अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने व समस्त सरपंचों द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही गई। इस मौके पर सरपंच संघ जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह शक्तावत सहीत कई सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित थे।