नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री में स्क्रैप नीलामी पर रोक लगा दी गई है। तहसीलदार मयूरी जोक शनिवार को कुर्की करने पहुंची, लेकिन फैक्ट्री के अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। जावद तहसील न्यायालय ने शुक्रवार को स्क्रैप नीलामी पर रोक का आदेश जारी किया। न्यायालय ने कहा कि पहले लोडर श्रमिकों का बकाया वेतन जमा कराया जाए। तहसीलदार मयूरी जोक के अनुसार, सीसीआई से 17 करोड़ 55 लाख 69 हजार 405 रुपए की वसूली की जानी है। श्रमिकों का मामला 1999 से चल रहा है। श्रम न्यायालय मंदसौर ने श्रमिकों के पक्ष में फैसला दिया था। फैक्ट्री प्रबंधन ने औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय इंदौर में अपील की, जो खारिज हो गई। 19 फरवरी को जावद एसडीएम ने 8 सदस्यीय दल के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन दिलाने के लिए कलेक्टर को आदेश दिया। कलेक्टर ने जावद तहसील न्यायालय को निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया है कि कंपनी प्रबंधन प्लांट, मशीनरी और रेलवे ट्रैक की बिक्री के लिए जारी टेंडर निरस्त करे। जब तक बकाया राशि जमा नहीं की जाती, संपत्ति तहसील न्यायालय से अटैच रहेगी। शनिवार को कार्रवाई की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री में एकत्रित हुए और तहसीलदार जोक के फैसले का स्वागत किया।